पिछले कुछ समय से यह मांग उठ रही है कि सभी राज्यों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतनमान दिया जाए. यह मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि कई राज्यों में कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है. सभी राज्यों के कर्मचारी समान काम करते हैं और उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए. इससे राज्यों के बीच वेतनमान में असमानता कम होगी और कर्मचारियों के बीच असंतोष कम होगा. आपकी इसी मांग को इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी पूरा करने का वादा करती है.
इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी (आईपीएपी) ने एक महत्वाकांक्षी घोषणा की है कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो वे सभी राज्यों के कर्मचारियों का वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों के समान करेंगे. यह एक क्रांतिकारी कदम होगा जो देश भर के लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करेगा.
इस घोषणा के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में वेतनमान के भारी असमानता को दूर करना है. वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में कर्मचारियों का वेतनमान भिन्न-भिन्न है. आईपीएपी का मानना है कि सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी राज्य में काम करते हों.
इस घोषणा के कई सकारात्मक परिणाम हैं. सबसे पहले, यह देश भर में कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करेगा. दूसरा, यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, क्योंकि वे प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए बेहतर वेतन और लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे. तीसरा, यह देश में एक समान वेतनमान प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.
