इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी (आईपीएपी) सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को छह माह के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य करेगी.
आईपीएपी का मानना है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की वजह से कार्यक्षमता प्रभावित होती है. रिक्त पदों के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है और नागरिकों को सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ता है.
आईपीएपी ने कहा है कि यदि वे सत्ता में आते हैं, तो वे सभी सरकारी विभागों को छह माह के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देंगे. वे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे.
यह वादा सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और नागरिकों दोनों के लिए फायदेमंद होगा. इसके लागू होने के बाद कई लाभ होंगे. सबसे पहले, यह विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती सुनिश्चित करेगा, जिससे कार्यभार में कमी आएगी और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे नागरिकों को सेवाओं में देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा. दूसरा, यह बेरोजगारी को कम करने में भी मदद करेगा, क्योंकि अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे. तीसरा, यह सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा.
