इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

  • मध्यप्रदेश में सरकार केवल योजनाओं का नाम बदल रही है। “नेक इंसान” योजना बनी अब “राहवीर”, 3 वर्षों से इस योजना के खाते में नहीं है पैसा
  • भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल लोगों की मदद करने के लिए शुरू की गई ‘नेक इंसान’ योजना को अब ‘राहवीर’ योजना का नाम दे दिया गया है। यह योजना दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नेकदिल लोगों को सरकार की तरफ से 25 हजार रुपये देने के लिए बनाई गई थी। योजना की घोषणा 17 मई 2023 को की गई थी, लेकिन अभी तक इस योजना के तहत कोई भुगतान नहीं किया गया है। हादसों में मदद करने वाले 40 से अधिक लोगों को अब तक कोई सम्मान निधि नहीं मिली है।
  • इस योजना को लागू करने का उद्देश्य था कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाई जा सके और मदद करने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके। योजना के तहत चयनित लोगों को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात थी, लेकिन बजट का प्रावधान न होने के चलते पिछले 3 वर्षों से इसके लिए किसी भी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की गई है।
  • मदद की लेकिन इनाम नहीं मिला: जमीनी हकीकत—
  1. कटनी घटना – 24 घंटे में घायल सिंह की त्वरित मदद: मई 2023 की घटना में जब एक युवक को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट आई तो दो लोगों ने तुरंत मदद की। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन आज तक उन्हें कोई सहायता या सम्मान राशि नहीं मिली।

  2. रीवा जिला – जान बचाई, लेकिन इनाम नहीं: अप्रैल 2023 में एक घायल निवासियों को सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला।

  3. भोपाल – चिकित्सकीय जांच और इलाज में मदद की: एक राहगीर ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया और उसके इलाज में मदद की, लेकिन अभी तक कोई प्रशंसा या सहायता नहीं मिली है।

  • सरकारी विभागों की लापरवाही और बजट न होने के कारण इस योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया है। ना ही कोई सम्मान निधि दी गई और ना ही किसी प्रकार की सराहना। अब योजना का नाम बदलकर ‘राहवीर’ कर दिया गया है लेकिन क्रियान्वयन और सहायता का अभाव बरकरार है।

भोपाल हेडलाइंस कटनी इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी द्वारा मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ऐडवोकेट पन्ना लाल त्रिपाठी के नेतृत्व में कलेक्टर कटनी संयुक्त कलेक्टर संस्कृति शर्मा के माध्यम से राज्यपाल को 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग की। हर शिक्षित के लिये रोजगार, बेरोजगारों के लिये 25 हज़ार रुपए मासिक भत्ता, सभी संविदा कर्मियों का निमितिकरन, पुरानी पेंशन बहाली, प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह एक गैस सिलेंडर व 400 यूनिट बिजली निशुल्क, पहली से बारहवीं तक की शिक्षा निशुल्क, ग्रामीण शाषकीय स्कूलों का जीर्णोद्धार, किसानों का 5 लाख रुपये तक का ऋऋऋण माफ, किसानो को 25 हजार रुपये तक की सम्मान निधि, किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारन्टी, प्रदेश के हरदा जिले में कम से कम एक उद्योग की स्थापना, हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में मृतकों को मुआवज़ा और पीड़ितों को सहायता राशि व निशुल्क चिकित्सा की सुविधा, ऐडवोकेट प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू करने के साथ ही आयुष्मान योजना का लाभ सभी अधिवक्ताओं को भी दिये जाने की मांग की गयी। ज्ञापन सौंपते समय इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव राजकुमार बख्शी, गोविंद पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, राजकुमार दासवानी प्रदेश उपाध्यक्ष सिंधी समाज, अनिरुद्ध बजाज जिलाध्यक्ष कटनी, राकेश श्रीवास्तव, हेमंत मिश्रा, अंशुल बेहरे, यू पी सिंह, हीरा लाल तिवारी समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।